अस्पृश्यता मेली, पण तिचे और्ध्वदैहिक अजून उरले आहे!

'Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability shall be an offence punishable in accordance with law."(The Constitution of India, Article 17)
"अस्पृश्यता नष्ट केली जात आहे. कोणत्याही प्रकारे ती आचारली जाता कामा नये. अस्पृश्यताजन्य अशी कोणचीही हीनता कोणावरही लादणे हा निर्बंधानुसार एक दंडनीय अपराध समजला जाईल.'
(भारतीय राज्यघटना छेदक १७)
ही घोषणा ज्या दिवशी आपल्या भारतीय राज्यघटना समितीने एकमुखाने संमतिली तो दिवस सुवर्णदिन समजला गेला पाहिजे. अशोक स्तंभासारख्या एखाद्या चिरंतन स्तंभावर कोरून ठेवण्या इतक्या महत्त्वाची आहे ही महोदारघोषणा:
गेली कित्येक शतके ज्या शतावधि साधुसंतांनी, समाजसुधारकांनी नि राजकारणधुरंधुरांनी ही जन्मजात अस्पृश्यतेची बेडी तोडून टाकण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले त्यांच्या त्या सार्‍या प्रयत्नांचे, ही घोषणा ज्या दिवशी केली गेली त्या दिवशी साफल्य झाले. आता ही अस्पृश्यता पाळणे हे नुसते एक निंदनीय पाप राहिलेले नसून तो एक दंडनीय अपराध (गुन्हा) ठरलेला आहे. अस्पृश्यता पाळू नये हा नुसता एक विध्यर्थी नीतिनियम असा एक आज्ञार्थी निर्बंध (कायदा) झाला आहे.
वर उल्लेखिलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या सतराव्या छेदकात अस्पृश्यता असा एकेरी शब्दच काय तो वापरला आहे. तथापि नैर्बधिक काटेकोरपणाच्या दृष्टीने त्या शब्दाचे स्पष्टीकरण करणारी एखादी टीप तरी तिथे देण्यास हवी होती. वैद्यकीय, वैयक्तिक नि प्रासंगिक अशी अस्पृश्यता समाजहितासाठीच केव्हा केव्हा निषिद्ध मानता येणार नाही. अर्थात्‌ ह्या छेदकात ज्या अस्पृश्यतेचा अंत करण्यात आला आहे ती अस्पृश्यता म्हणजे एका जातीत जन्म झाला एवढ्याच एका कारणाकरिता तशा सर्व स्त्रीपुरुषांवर लादली जाते ती, "जन्मजात अस्पृश्यता' होय. म्हणजे अस्पृश्यतेत जो विशेष घटक निषेधार्ह ठरविलेला आहे, तो मानीव जन्मजातपणा हा होय. हे मर्म ध्यानात घेतले असता हे स्पष्ट होईल की, असल्या केवळ मानीव जन्मजातपणामुळे ज्या हीनता, उच्चनीचता नि अक्षमता जातिभेदाच्या आजच्या दुष्ट रुढीमुळे आपल्या हिंदुसमाजातील जातिजातींना चिकटविलेल्या आहेत. त्यापैकी जन्मजात अस्पृश्यतेची हीनता नि अक्षमता आजच्या रुढीप्रमाणे अत्यंत असमर्थनीय नि दुष्ट असल्यामुळे यद्यपि ती अस्पृश्यताच काय ती वरील छेदकाने निर्बंधाविरुद्ध (बेकायदेशीर) आणि दंडनीय ठरविली असली तथापि त्या योगे नि त्याच न्यायाने तसल्या इतर जन्मजात म्हणून गणल्या गेलेल्या मानीव हीनता, उच्चनीचता वा अक्षमता ह्याही न्यूनाधिकपणे असमर्थनीय नि निषेधार्ह आहे हेही सूचित केलेले आहे. जातिभेदातील ही अस्पृश्यता सोडता, उरलेल्या आणि उच्चनीचपणाची कोष्टके ही अगदी अनैर्बधिक ठरविलेली नसली तरी ती अवैध आहेत. दंडनीय नसली तरी खंडनीय होत. ह्या छेदकातील हा जो गर्भितार्थ, ह्या राज्यघटनेत भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत समतेची जी ग्वाही मुखबंधातच (प्रिअँबलमध्येच) दिलेली आहे. पुढे नागरिकांच्या मूलाधिकारांच्या प्रकरणी जी स्पष्ट विधाने केलेली आहेत की भारतीय राज्य कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध केवळ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ह्यापैकी कोणत्यही कारणासाठी कोणताही भेदभाव बाळगणार जाईल. (छेदक १४-१५) त्या विधानांवरून तो गर्भितार्थ स्पष्टपणेच समर्थिला जात आहे.
अशा रितीने केवळ मानीव असणार्‍या जन्मजात अस्पृश्यतेचाच नव्हे तर जन्मजात म्हणविणार्‍या परंतु केवळ पोथीजात असणार्‍या ह्या जातिभेदाच्या आजच्या दुष्ट रुढीप्रमाणे जातीजातीवर लादलेल्या इतर सर्व प्रकारच्या मानीव हीनतांच्या नि अक्षमतांच्या पायावरही ह्या राज्य घटनेने नैर्बधिक कुर्‍हाड घातलेली आहे. आता कोणाच्याही हिंदू स्त्रीपुरुषास तो अमक्या जातीत जन्मला एवढ्याच एका कारणासाठी कोणतीही हीनता वा अक्षमता सोसावी लागणार नाही किंवा कोणताही उपजत विशिष्टाधिकार वा विशिष्ट उच्चता उपभोगिता येणार नाही. निर्बंधाच्या (कायद्याच्या) क्षेत्रात जात कोणती हा प्रश्र्नच उरलेला नाही.
दुदैवाने याला एक अपवाद मात्र राहून गेला तो म्हणजे दलित वर्गांना काही वर्षापुरत्या दिलेल्या विशिष्ट सवलती. सध्याच्या परिस्थितीत अमक्या जाति म्हणून नव्हे तर दलित वर्ग म्हणून अशा सवलती देणे हे योग्यच होते, अपरिहार्यही होते. परंतु त्या दलित वर्गाच्या परिगणानात "वर्गीकृत जाति' असा जातींच्या पायावर जो विभाग पाडला आहे तो तसा पाडावयास नको होता. त्यायोगे काही केवळ जन्मजातपणावर मिळविले जाणारे विशिष्टाधिकार- राखीव जागा, चाकर्‍या इत्यादी- काही जातींना जात म्हणून मिळणार आहेत. म्हणजे त्या प्रमाणात जन्मजात जातिभेद घटनेत मानला गेला. हे त्या घटनेच्याच वर उल्लेखिलेया नागरिकांच्या अपवाद टाळूनही त्या दलितांची सोय लावता आली असती. परंतु ह्या लेखात केवळ अस्पृश्यतेचा अंत करणार्‍या घोषणेचाच विचार कर्तव्य असल्याने इतकाच उल्लेख पुरे आहे की, वरील एक फारसे महत्व नसलेला अपवाद वजा घातला तर ह्या अस्पृश्यतेविषयीच्या घोषणेने नि इतर विधानांनुसार या राज्यघटनेने जन्मजात जातिभेदाच्या दुष्ट रुढींचाही कणाच मोडून टाकला आहे.
अस्पृश्यता हा दंडनीय अपराध ठरविणार्‍या या घोषणेचे खरे महत्व, मर्म आणि दूरवर होणारे परिणाम हे साकल्याने जनतेच्या ध्यानात यावे ह्यास्तव ज्या परिस्थितीत नि ज्या प्रकारे ती घोषणा करण्यात आली त्यांचीही सूक्ष्म छाननी करणे अवश्य आहे. अशी छाननी अद्याप सुसंगतपणे झालेली नाही. आणि दुसरे असे की तशी छाननी झाल्यावाचून ह्या घोषणेप्रमाणे आपल्या अफाट भारतीय समाजात रोमारोमात भिनलेली ही जन्मजात अस्पृश्यतेची भावना आमूलात् ‌समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत उन्मळून टाकण्याचे दुष्कर कार्य केवळ निर्बंधबळाने (कायद्याच्या जोरावर) सुकर केले जाणार नाही. जेव्हा निर्बंधबळाला जनतेच्या उत्कट इच्छेचेही पाठबळ मिळते तेव्हा काय ते कोटी कोटी लोकांच्या अगदी हाडीमासी खिळलेल्या अशा शतकानुशतकांच्या रुढींच्या उच्चाटनाचे कार्य सहज साध्य होते. ह्या घोषणेची ह्या कारणासाठी अशी छाननी करू जाता तिच्यातील खाली दिलेली मुख्यमुख्य विधेये स्पष्ट होतील.