अस्पृश्यता मेली, पण तिचे और्ध्वदैहिक अजून उरले आहे!'Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability shall be an offence punishable in accordance with law."(The Constitution of India, Article 17)
"अस्पृश्यता नष्ट केली जात आहे. कोणत्याही प्रकारे ती आचारली जाता कामा नये. अस्पृश्यताजन्य अशी कोणचीही हीनता कोणावरही लादणे हा निर्बंधानुसार एक दंडनीय अपराध समजला जाईल.'
(भारतीय राज्यघटना छेदक १७)..
आपल्या भारतीय महाराज्याच्या घटना समितीने नि लोकसभेने अस्पृश्यतेला दंडनीय अपराध ठरविण्याची जी घोषणा नि जो निर्बंध केला आहे त्याचे महत्त्वमापन आम्ही या लेखाच्या पूर्वार्धात केले. आता दैनंदिन व्यवहारात त्या निर्बंधाच्या प्रत्यक्ष बजावणीचे कार्य कसे पार पाडता येईल याची चर्चा करू.
शतकानुशतके समाजाच्या वरच्या थरापासून खालच्या थरापर्यंत धर्माचार म्हणून रोमरोमात भिनून राहिलेल्या अस्पृश्यतेसारख्या रुढीला अकस्मात दंडनीय ठरविणारा हा असला निर्बंध जोवर केवळ निर्बंधसंहितेतच अंकिलेला राहतो तोवर तो तत्त्वत: कितीही ..
प्रस्तुतच्या जातीभेदाचें इष्टानिष्टत्व ‘मला वाटते की, देशाच्या राजकीय, सामाजिकप्रभृती परिस्थितीचें आणि ती सुधारण्यासाठी ठरलेल्या सिद्धान्तप्राय उपायांचें ज्ञान मुलांना लहानपणापासूनच करून देणें अत्यंत आवश्यक झाले आहे. राजकीय सिद्धान्तांचें नि सामाजिक प्रेम यांचें विद्यार्थ्यास लहानपणापासूनच बाळकडू देणें (जसें अवश्य) तद्वतच जातीभेद, जातीद्वेष नि जातीमत्सर यांचे योगाने आमचा देश कसा विभागला जात आहे, कसा भाजून निघत आहे, कसा करपून जात आहे याचेंही ज्ञान राष्ट्रीय शाळेतील मुलांना मिळालें पाहिजे; जातीभेद सोडण्याची ..