आपल्या भारतीय महाराज्याच्या घटना समितीने नि लोकसभेने अस्पृश्यतेला दंडनीय अपराध ठरविण्याची जी घोषणा नि जो निर्बंध केला आहे त्याचे महत्त्वमापन आम्ही या लेखाच्या पूर्वार्धात केले. आता दैनंदिन व्यवहारात त्या निर्बंधाच्या प्रत्यक्ष बजावणीचे कार्य कसे पार पाडता येईल याची चर्चा करू.
शतकानुशतके समाजाच्या वरच्या थरापासून खालच्या थरापर्यंत धर्माचार म्हणून रोमरोमात भिनून राहिलेल्या अस्पृश्यतेसारख्या रुढीला अकस्मात दंडनीय ठरविणारा हा असला निर्बंध जोवर केवळ निर्बंधसंहितेतच अंकिलेला राहतो तोवर तो तत्त्वत: कितीही उदात्त असला तरी व्यवहारत: निष्फळच ठरणार. त्यांचे खरे साफल्य त्याच्या तात्त्विक बडेजावीत नसून त्याच्या व्यावहारिक बजावणीत सामावलेले असते. अस्पृश्यता पाळणे हे दंडनीय ठरविलेले आहे. या नुसत्या बातमीसरशी यक्षिणीची कांडी फिरल्याप्रमाणे उभ्या राष्ट्राच्या दैनंदिन व्यवहारातून अस्पृश्यता आपण होऊन झटपट नाहीशी होईल असे समजण्या इतका आशाळभूत कोणी असेल असे वाटत नाही. आपण हे विसरता कामा नये की अशा निर्बंधाच्या प्रश्र्नी लोकमत किती प्रतिकूल किंवा अनुकूल आहे याची खरी कसोटी त्या निर्बंधाला तात्त्विक मान्यता देण्याप्रसंगी पारखता येत नाही, तर ती खरी कसोटी त्या निर्बंधाची जेव्हा स्फुटश: नि व्यक्तीश: प्रत्यक्ष बजावणी चालू होते तेव्हाच काय ती पारखता येते. आम्ही पूर्वार्धात सांगितलेच आहे की, स्पृश्यांतील नि अस्पृश्यांतील सुधारक, राष्ट्रहितैषी, सुविद्य नि मुखर असा जो भाग आहे, त्याच्या सहानुभूतीच्या पाठिंब्यामुळेच अस्पृश्यतेच्या उच्चाटनाचा हा निर्बंध संमत होऊ शकला. परंतु या अफाट हिंदु समाजातील जो कोट्यवधि लोकांचा अबोल भाग आहे नि जो भागच ह्या रुढीला धर्माचार म्हणून कट्टरपणे कवटाळून बसलेला आहे. त्यांचे मत ह्या निर्बंधाला किती अनुकूल वा प्रतिकूल पडते ते ह्या निर्बंधाची प्रत्यक्ष बजावणी होतानाच काय ते नक्की पारखता येईल. त्यातही ह्या निर्बंधाच्या प्रत्यक्ष बजावणीचे चटके त्या अविद्य, रुढीग्रस्त नि अबोल भागालाच अधिक तीव्रतेने बसणारे आहेत. कारण, अस्पृश्यांना स्पृश्यांचे सर्व अधिकार समानतेने देणार्‍या या निर्बंधाच्या कडक बजावणी चालू होताच घाटावर, विहिरीवर मार्गात, मंदिरात दुकानात, देवघेवीत एका बाजुने पूर्वास्पृश्य आपले समानतेचे नवे अधिकार एका बाजुने पूर्वास्पृश्य आपले समानतेचे नवे अधिकार गाजवू निघतील, तर दुसर्‍या बाजुने यामुळे स्पृश्यांतील वर्णाहंकाराला आणि रुढीसिद्ध अधिकारांना प्रत्यक्षपणे नि पदोपदी धक्के बसू लागताच त्यांच्याही न्याय्य नसल्या तरी प्रामाणिक असलेल्या भावना भडकू लागतील. अशा वेळी काहीकाळ नि काही ठिकाणी तरी संघर्ष होण्याचा उत्कट संभव आहे. केवळ स्पृश्य नि अस्पृश्य त्यांच्यातच नव्हे, तर अस्पृश्यांतील तथाकथित उच्च अस्पृश्य आणि तथाकथित हीन जातीचे अस्पृश्य यांच्यातही अशी तेढ माजणे अगदी संभवनीय आहे. गुजराथी भंगी नि काठेवाडी धेड ह्यांना एका चाळीतल्या स्वतंत्र खोल्यांतूनसुद्धा रहावयास सांगणे हे साध्या नगरपालिकांनाच नव्हे तर मुंबईच्या महापालिकेला सुद्धा (कार्पोरेशनला) अवघड जाते!
उलटपक्षी ज्या निर्बंधामुळे वरील प्रकारच्या संघर्षाचा संभव जरी उत्पन्न झालेला असला, तरीही अस्पृश्यता निवारण्याचे कार्य लोकांची मने वळवूनच करण्याचे प्रयत्नही पूर्वीपेक्षा या निर्बंधामुळे अनेक पटीने अधिक यशस्वी होणारे आहेत. हा निर्बंध होण्यापूर्वी अस्पृश्यता निवारक आंदोलनाला नैतिक बळावर काय ते अवलंबावे लागे. अस्पृश्यता पाळणे दूषणीय आहे, इतके सांगूनच काय जे घडेल ते मतपरिवर्तन घडविता येते होते. पण आता अस्पृश्यतानिवारक आंदोलनाला केवळ नैतिक नव्हे, तर नैर्बंधिक (कायद्याचे) पाठबळही मिळाले आहे. आता अस्पृश्यता पाळणे हे केवळ दूषणीयच नसून दंडनीयही आहे असे सुधारक प्रचारकांना ठासून सांगता येईल. नैतिक उदेशाने अस्पृश्यता पाळू नये असे कोणाला जरी पटले तरी आजवर त्यांना ही भीति वाटे की, आपण जर आपल्या मताप्रमाणे प्रत्यक्ष आचारात अस्पृश्यता पाळीनासे झालो, तर आपले भाईबंद नि जात आपल्याला वाळीत टाकतील, जात पंचायत दंडही करील. यांचे उदाहरण म्हणून न्हावी, धोबी अशा जातीचे देता येईल. यांच्यातील कित्येकजण व्यक्तिश: अस्पृश्यांची दाढी करावयास किंवा कपडे धुण्यास सिद्ध असताही आजपर्यंत त्यांना त्यांच्या भाईबंदांच्या भीतीमुळे तसे करता येत नसे. पण आता ह्या निर्बंधामुळे त्यांना आजवर वाळीत टाकण्याचा किंवा दंड करण्याचा धाक दाखविणार्‍या जात पंचायतींनाच तसे काही केले तर स्वत:लाच दंड होईल ही भीति पडेल. " भीक नको पण कुत्रा आवर' ह्या मनुष्याच्या नि विशेषत: समाजसंस्थाच्या स्वभावाप्रमाणे ज्या ज्या न्हाव्याधोब्यांना अस्पृश्यता पाळू नये असे केवळ न्यायत:च वाटेल, त्यांना तसे आचरण निर्भयपणे करता येईल. या निर्बंधाच्या केवळ अस्तित्वानेच त्यांच्या दंडशक्तीचा प्रत्यक्ष उपयोग न करताही नुसत्या उपदेशाने अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य असे अधिक सुसाध्य होणारे आहे.
प्रतिकूल नि अनुकूल अशा या दोन्ही बाजू ध्यानात घेवून निर्बंधाची बजावणी कशी करावयाची त्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आपणांस आखली पाहिजे. परंतु काही झाले तरी आता या निर्बंधांची बजावणी तडकाफडकी, अगदी काटेकोरपणे, न डगमगता आणि निर्धाराने केलीच पाहिजे. जर आता ह्या प्रत्यक्ष बजावणीत आपण चुकारपणा करू किंवा क्वचित प्रसंगी होणार्‍या संघर्षास बगल देण्यासाठी आजचा प्रश्न उद्यावर ढकलू, तर तो संघर्ष उणा न होता अधिक धिटावेल-बळावेल! अस्पृश्यतेचे उच्चाटन अशा भोरू कालापहरणाने दहा वर्षात काय, पण आणखी शंभर वर्षातही होणार नाही आणि अस्पृश्यता आज नष्ट झाली! ती पाळणे एक दंडनीय अपराध समजला जाईल!' ही आपल्या राज्यगटनेतील घोषणाही एक नुसती राणा भीमदेवी गर्जना काय ती उरेल! त्या घोषणेची खरी प्रतिष्ठा तिच्या बजावणीत आहे. येत्या दहा वर्षाच्या आत उभ्या भारतीय महाराज्याच्या कानाकोपर्‍यातून अस्पृश्यतेची पाळेमुळे उखडून टाकली पाहिजेत. तरच त्या घोषणेची शोभा! अशी दृढ प्रतिज्ञा केलेला, एका बाजूस शक्यतोवर समोपचाराने प्रत्येकाच्या हृदयातील माणुसकीला, सत्प्रवृत्तींना नि राष्ट्रप्रेमाला आळवून जन्मजात नि व्यक्ती व्यक्तींत नैतिक प्रवृत्ति उत्पन्न करणारा, परंतु तरीही अन्यायप्रवण दुराग्रह ऐकेनासा झाला तर प्रसंगी या नैर्बंधिक (कायदेशीर) बळाचाही न्यायालयाकडून किंवा राज्याधिकाराकडून प्रयोग करविण्यास न कचरणारा असा कार्यक्रम स्पृश्यास्पृश्यांतील सर्व सुबुद्ध, सुविद्य नि स्वराष्ट्रहितैषी कार्यकर्त्यांनी आखला पाहिजे. आणि त्याप्रमाणे या निर्बंधाच्या प्रत्यक्ष बजावणीचे एक अखिल भारतीय आंदोलनच उभारले पाहिजे.
अशा कार्यक्रमाची प्राथमिक रुपरेषा आखण्याच्या आधी आणि ती उचितपणे आखता यावी म्हणूनच अस्पृश्यतेसंबंधीची आजची वस्तुस्थिती काय आहे, तिची उडती पाहणी तरी करणे अवश्य आहे. अस्पृश्यतेला दंडनीय ठरविणारा निर्बंध संमत होऊन आता आठ दहा महिने होत आले. कित्येक प्रांतिक सरकारांनी मंदिर प्रवेशादि निर्बंध पूर्वीच संमतिलेले होते. त्यांचा उपयोग लोकांनी किती करून घेतला, अस्पृश्यांना आजही काय काय प्रकरणी जाच होत आहे. या निर्बंधाची बजावणी करण्यासाठी कोणी झटत आहे की नाही, कुठे संघर्ष लहान वा मोठ्या प्रमाणावर घडला की काय, अशा या प्रश्र्नांच्या शक्य तितक्या पैलूंवर प्रकाश टाकणार्‍या काही थोड्याशा प्रतिकात्मक घटना ज्या एवढ्या आठ दहा महिन्यात घडल्या तशा - खाली देत आहो. त्यांनी अगदी उकरून काढलेले नाही, तर चालू वृत्तपत्रांतून त्या सहजासहजी जशा सापडल्या तशा टाचून ठेवल्या. वृत्तपत्रांवरूनच त्या घेतलेल्या असल्यामुळे त्यात कुठे न्यूनोक्ति वा अधिकोक्ति असू शकेल. तथापि एकंदरीत त्या अस्पृश्यतेसंबंधीच्या आजच्या परिस्थितीवर यथावत्‌प्रकाश टाकण्यास पुरेशा आहेत. त्याविना ह्या एकेक घटनेच्या प्रकारच्या अनेक घटना देशभर घडताहेत हेही खरे. ह्या घटना देताना काही स्थली अवश्य ते चर्चात्मक स्पष्टीकरणही देत जावू. त्या घटना अशा-